उत्तर प्रदेश सरकार की नई योजनाएं 2025: जानिए ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और रोजगार से जुड़ी घोषणाएं

उत्तर प्रदेश सरकार की नवीनतम योजनाएं और घोषणाएं 2025

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और यहाँ की सरकारी योजनाएं करोड़ों लोगों को सीधे प्रभावित करती हैं। वर्ष 2025 में राज्य सरकार ने कई नई घोषणाएं की हैं जो ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, साइबर सुरक्षा और पूर्व सैनिकों के पुनर्वास जैसे क्षेत्रों में व्यापक बदलाव ला रही हैं। आइए जानते हैं यूपी सरकार की प्रमुख योजनाएं और घोषणाएं:

ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए ₹22,000 करोड़ का निवेश

उत्तर प्रदेश सरकार 2025–26 में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, जल निकासी, पेयजल, पंचायत भवन और शौचालय जैसे विकास कार्यों के लिए ₹22,000 करोड़ खर्च करने जा रही है। इसमें ₹10,500 करोड़ केंद्र सरकार की योजनाओं से और ₹11,500 करोड़ राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। यह निवेश राज्य के गांवों की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

विद्युत कर्मियों की संभावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल

राज्य की प्रमुख विद्युत वितरण कंपनियों जैसे PVVNL और DVVNL के निजीकरण के विरोध में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में 27 लाख बिजलीकर्मी 9 जुलाई 2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की योजना बना रहे हैं। अगर हड़ताल होती है, तो इससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। राज्य सरकार इस मामले में कर्मचारियों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए वार्ता की प्रक्रिया चला रही है।

महिला सशक्तिकरण के लिए 'लखपति दीदी' कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने 'लखपति दीदी' योजना को गति दी है। इस योजना के अंतर्गत 17 लाख से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा चुका है। सरकार की ओर से उन्हें स्वरोजगार, डेयरी, कृषि, मत्स्य पालन जैसे क्षेत्रों में आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण

राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस और फायर विभागों में 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण की घोषणा की है। इससे सेना से सेवा निवृत्त युवाओं को राज्य की सुरक्षा सेवाओं में पुनर्नियोजन का अवसर मिलेगा।

सहकारी बैंकों की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की पहल

डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग को देखते हुए राज्य सरकार ने 50 जिलों के सहकारी बैंकों में साइबर सुरक्षा प्रणाली को अपग्रेड करने की योजना शुरू की है। इससे उपभोक्ताओं के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और ऑनलाइन लेन-देन अधिक सुरक्षित बनेंगे।

निष्कर्ष:

2025 में उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणाएं न केवल विकास को गति दे रही हैं बल्कि आम नागरिकों के जीवन को भी बेहतर बनाने में योगदान दे रही हैं। चाहे वह ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, महिला उद्यमिता, रोजगार के अवसर या डिजिटल बैंकिंग की सुरक्षा—सरकार हर दिशा में कार्यरत है। ये योजनाएं राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने की दिशा में एक मजबूत आधार प्रदान कर रही हैं।