2025 में उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए टॉप 5 सरकारी योजनाएं

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण के लिए सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही है। 2025 में भी राज्य सरकार ने महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक सुरक्षा के लिए अपनी प्रमुख योजनाओं को और अधिक मजबूत किया है। इस लेख में मैं आपको उत्तर प्रदेश सरकार की 5 सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दूंगी, जिनका लाभ आप या आपके परिवार के महिला सदस्य आसानी से उठा सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं:

1. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

यह योजना प्रदेश की बेटियों के लिए शुरू की गई है, ताकि उनके जन्म से लेकर शिक्षा तक राज्य सरकार आर्थिक सहयोग दे सके। योजना के तहत लाभार्थी परिवार को बेटी के जन्म, टीकाकरण, पहली और छठी कक्षा में प्रवेश, नवमी और स्नातक में दाखिला जैसे पड़ावों पर कुल मिलाकर ₹15,000 तक की सहायता चरणों में मिलती है।

पात्रता:

• यूपी निवासी परिवार जिनकी सालाना आय ₹3 लाख से कम है

• दो बेटियों तक योजना का लाभ

आवेदन प्रक्रिया:

• ऑफिशियल पोर्टल या नजदीकी CSC सेंटर पर आवेदन कर सकते हैं

2. महिला शक्ति केंद्र

यह योजना केंद्रीय और राज्य सरकार की साझेदारी में चल रही है। इसका उद्देश्य ग्रामीण, कमजोर और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को सरकारी योजनाओं, हेल्थ, शिक्षा और रोजगार की जानकारी देना और उनके लिए प्रशिक्षण व सलाह केंद्र उपलब्ध कराना है। यहाँ पर महिलाएं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कानूनी सहायता, काउंसलिंग और करियर गाइडेंस पा सकती हैं।

पात्रता:

• सभी यूपी निवासी महिलाएं

सेवा लेने की प्रक्रिया:

• जिला व ब्लॉक स्तर पर महिला शक्ति केंद्रों में जाकर सेवाओं का लाभ ले सकती हैं

3. मिशन शक्ति योजना

मिशन शक्ति 2025 तक महिलाओं के खिलाफ हिंसा, लैंगिक भेदभाव व उत्पीड़न मिटाने का एक बड़ा अभियान है। इसमें महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए पुलिस सहायता, महिला हेल्पलाइन, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सेफ्टी ऐप्स और रोजगार बढ़ाने की पहल शामिल है।

पात्रता:

• समस्त महिलाएं एवं किशोरियां

कैसे लाभ लें:

• एप, हेल्पलाइन, स्थानीय प्रशासन से या मिशन शक्ति आयोजनों में शामिल होकर

4. विधवा पेंशन योजना

यह योजना प्रदेश की गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक मदद देती है। जिन महिलाओं की आय सीमित है, वे सरकार से ₹1000 महीना पेंशन के रूप में पा सकती हैं।

पात्रता:

• 18-59 वर्ष की महिला

• परिवार की आय ₹2 लाख सालाना से कम

आवेदन प्रक्रिया:

• सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट या जन सुविधा केंद्र पर आवेदन कर सकती हैं

5. महिला हेल्पलाइन 181

यह हेल्पलाइन नंबर 24x7 महिलाओं की हर तरह की मुश्किल में (घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, आदि) मदद के लिए है। यहाँ कॉल करने पर तुरंत सहायता, काउंसलिंग व जरूरत के अनुसार कानूनी राहदारी और पुलिस सहायता मिलती है।

सेवा किसके लिए:

• प्रदेश की सभी महिलाएं

कैसे उपयोग करें:

• सिर्फ 181 नंबर डायल करें, नाम बताना अनिवार्य नहीं है।

इन पांचों योजनाओं का उद्देश्य यही है कि महिलाएं न सिर्फ सुरक्षित रहें, बल्कि आत्मनिर्भर बनें और समाज में सकारात्मक बदलाव की भागीदार बनें।